नेपाली सेनाले सरकारले तोकेको कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न तयार रहेको जनाएको छ । सेनाले देशको विद्यमान परिस्थितिप्रति आफू पूर्ण रूपमा सचेत रहेको र उत्पन्न परिस्थितिको नजिकबाट अध्ययन गरिरहेकोसमेत प्रस्ट पारेको छ । जंगी अड्डामा सोमबार सम्पन्न पृतनापतिहरूको समन्वयात्मक बैठकले तराई आन्दोलनका कारण मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्न आफू तयार रहेको जनाएको हो । बैठकमा पृतनापतिहरूले तराईमा राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर भएको भन्दै सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिका र आन्दोलनको ‘रेडलाइन’ के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
६ वटै पृतनापति तथा उपत्यकास्थित महानिर्देशनालय र विभागीय प्रमुखसहितको बैठकमा सैनिक जर्नेलहरूले तराईको आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्दै अवतरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वी, मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतनापतिले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खडा भएको सेनाले कुन अवस्थासम्म चुप लागेर बस्ने र कुन अवस्थामा सक्रिय हुने भन्ने स्पष्ट अवधारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको ‘रेडलाइन’ स्पष्ट पार्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
तराईमा राष्ट्रिय पार्टीका गतिविधि शून्य रहेको, सरकारी कार्यालय असुरक्षित रहेको र भारततिरबाट आन्दोलनमा सहयोग रहेको उनीहरूको ‘ब्रिफिङ’ थियो । ‘तराईको आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति छ, तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा स्वत:स्फूर्त होइन, आन्तरिक र बाह्य रूपमा त्यसमा लगानी भएको छ,’ स्रोतका अनुसार पूर्वी र मध्य पृतनापतिको भनाइ थियो, ‘सरकारले यी समस्याको हल कसरी खोज्ने भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्छ र हाम्रो भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर भएको छ, यसकै रक्षाका लागि खटिएको हाम्रो भूमिका केही पनि छैन भन्ने टिप्पणी सुनिरहनुपरेको छ । हाम्रो भूमिका सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
स्रोतका अनुसार जिल्ला सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र, प्रहरी प्रमुख, सेनाका गणपति रहेको, तर सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा काम गर्न समस्या रहेको उनीहरूको ‘ब्रिफिङ’ थियो । ‘आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सबै निकाय तयार हुनुपर्छ, सेना तयार छ । तर, भूमिका के हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अधिकांश पृतनापतिको ब्रिफिङ थियो,’ बैठकमा सहभागी एक पृतनापतिले भने ।
तराई आन्दोलन सम्मानजनक अवतरण नभए विखण्डनवादीले स्थान पाउन सक्ने पनि केहीले व्याख्या गरेका थिए । ‘विखण्डनको अवस्था तत्काललाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ, तर दुई–तीन पुस्तापछि फेरि त्यो मानसिकताले स्पेस लिन्छ । यसमा अहिले नै विचार गर्नुपर्छ,’ अर्का पृतनापतिले भने, ‘तराईको भविष्य सोचेर अहिले नै सरकारले तय गर्नुपर्छ– अमृत रोप्ने कि विष ? किनभने परिस्थिति भड्किँदै छ ।’
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले ‘सबै पृतनापतिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको कार्यसमीक्षा, वर्तमान वस्तुस्थिति, भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौती एवं सुझाबको सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण’ गरेको उल्लेख गरेको छ । निर्देशनालयले ‘वर्तमान वस्तुस्थितिबाट उत्पन्न असहज परिस्थिति एवं सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको’ पनि उल्लेख गरेको छ ।
सेनाका अनुसार बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि अति प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिएमा यथाशीघ्र कार्य गर्न तयार रहने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकको सुरुवातमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावल र रक्षासचिव जयमुकुन्द खनाललाई पनि बोलाइएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रक्षामन्त्री रावलले देश संवेदनशील अवस्थामा रहेको वेला समन्वयात्मक बैठक आयोजना भएकोमा सराहना गरे । ‘राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित र सुरक्षाका लागि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको आँकलन गरी जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्नसक्ने गरी नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै साधन र स्रोतसम्पन्न बनाई तयारी हालतमा राख्नुपर्छ,’ मन्त्री रावलले भने ।
विखण्डनकारी हावी हुने चेतावनी
नेपाली सेनाले तराई–मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरी सम्मानजनक अवतरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सम्मानजनक अवतरण नभए विखण्डनकारी शक्ति हावी हुने र त्यो झन् खतरनाक हुने सेनाको ठहर छ ।

राष्ट्रिय पार्टीको गतिविधि शूून्य
तराई–मधेसमा आन्दोलन सुरु भएयता त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत ठूला दलको प्रभाव र गतिविधि शून्य देखिएको सेनाको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय पार्टीको गतिविधि नभएकै कारण सरकारी कार्यालय पनि असुरक्षित भएको सेनाको निष्कर्ष छ ।
मधेस आन्दोलनमा भारतीयको सहयोग
मधेस आन्दोलनमा भारतीय नागरिकको पनि सहयोग रहेको पृतनापतिहरूले रिपोर्टिङ गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘तराईको आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति छ, तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा स्वत:स्फूर्त होइन, आन्तरिक र बाह्य रूपमा त्यसमा लगानी भएको छ ।’
सेनाको भूमिका खोजी
तराई–मधेसमा सुरक्षा अवस्था निकै कमजोर रहेकाले आफ्नो भूमिका प्रस्ट हुनुपर्ने पृतनापतिहरूको भनाइ छ । सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेनाका गणपति, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी प्रमुख रहे पनि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा काम गर्न समस्या रहेको उनीहरूको ‘ब्रिफिङ’ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।